कोरोना भाइरसको महामारीले राष्ट्रिय स्वास्थ्यसेवा प्रणाली हरबखत नयांँ चुनौतीको सामना गर्न तम्तयार रहनुपर्छ भन्ने यथार्थलाई फेरि प्रमाणित गरिदिएको छ । यो लेख लेख्दासम्म कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण विश्वभरि १,७७६ व्यक्तिको मृत्यु भैसकेको छ भने ७१,४४९ जना बिरामी परेका छन् । यसको अर्थ संक्रमितमध्ये २.४८ प्रतिशत मानिसको मृत्यु भइरहेको छ । अर्थात्, संक्रमित हरेक १०० जनामध्ये दुईदेखि तीन जनासम्मको मृत्यु हुन्छ भने ९७–९८ जना संक्रमितहरू निको हुन्छन् ।

अहिलेको कोरोनाजस्तै विश्वभर जति पनि संक्रामक रोग छन्, तीमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढीको उत्पत्ति वन्यजन्तु वा घरपालुवा पशुपक्षीमा भएको मानिन्छ । केही दशकयता देखिएका नयां संक्रमणमध्ये त ७५ प्रतिशत रोग पशुपक्षीमा उत्पत्ति भएको देखिन्छ । अर्थात्, हरेक नयां ४ संक्रामक रोगमध्ये ३ वटा कुनै न कुनै हिसाबबाट पशुपक्षीबाट आएको देखिन्छ । बर्डफ्लु, विगतमा मलेसियाबाट फैलिएको निफा जुन अहिले भारत र बंगलादेशमा बेला–बेला देखिन्छ, पश्चिम अफ्रिकामा महामारीको रूप लिएको इबोला आदि केही पछिल्ला उदाहरण हुन् । रोग अनुसार कारण फरक हुने भए पनि आमरूपमा यसरी पशुपक्षीका रोगहरू मानिसमा फड्को मार्नुमा वन विनाश, जंगली वन्यजन्तुको अवैध कारोबार र खाद्यका रूपमा प्रयोग, जंगली जनावर, घरपालुवा र मानिसहरूबीच बढ्दो निकटता, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव आदि कारक छन् । त्यस्तो संक्रमण एक ठाउंमा देखिएपछि छिटो विश्वव्यापी भइहाल्नुमा चाहिँ जनसंख्याको वृद्धि र सहरीकरणका कारण उच्च जनघनत्व, यातायात सञ्जालका कारण विश्व नै एक गाउँंमा परिणत हुनु र विश्वव्यापी बढ्दो व्यापार आदिले भूमिका खेलेका छन् ।

संक्रामक रोगहरू पशुपक्षीकै तहमा पत्ता लगाएर नियन्त्रण गर्नसके आर्थिक रूपले धेरै मितव्ययी हुन्छ र पैसामा तुलना गर्न नसकिने मानवीय क्षतिलाई पनि टार्न सकिन्छ । यसका लागि पशु स्वास्थ्यसेवा बलियो बनाउन जरुरी हुन्छ । त्यसो हुने हो भने कोरोनाजस्ता संक्रामक सम्भावना भएका नयांँ कीटाणुहरूलाई महामारीको रूप लिनुअघि नै नियन्त्रणमा लिन सकिने सम्भावना उच्च हुन्छ । हालै मन्त्रिपरिषदले पास गरेको स्वास्थ्य रणनीति–२०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके पशु र मानिसबीच सर्ने जुनोटिक रोगहरू र विश्वव्यापी रूपमा नयांँ जनस्वास्थ्य चुनौती बनेको एन्टिबायोटिक प्रतिरोधको समस्यालाई न्यून गर्न सकिन्थ्यो ।

एकातिर जनस्वास्थ्यलाई असर गर्ने कोरोना, बर्डफ्लु, पट्के, टीबी, ब्रुसेलोसिस जस्ता रोगहरू छन्, जसले ठूलो आर्थिक क्षतिसमेत गराउँंछन्; अर्कातिर पशुपक्षीमा मात्र सीमित आर्थिक रूपले महत्त्वपूर्ण रोग छन् । पशुपक्षीमा लाग्ने विभिन्न रोगका कारण कृषकहरूले पशुपालनबाट अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनन् नै, कहिलेकाहीँ त ठूलै क्षति पनि ब्यहोर्नुपरेको छ । नेपालमा प्रमुख रूपमा खोरेत, भ्यागुते, चरचरे, पीपीआर, बंगुरको हैजा, रानीखेत, गम्बरोजस्ता पशुपक्षीका रोगहरूले वर्षेनि अर्बौंको क्षति पुर्‍याइरहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तर यस्ता रोगले पुर्‍याइरहेको सामाजिक–आर्थिक क्षतिको वैज्ञानिक अध्ययन नहुँंदा क्षतिको वास्तविक यकिन गर्न सकिएको छैन । सुदृढ पशु स्वास्थ्य संरचनाका माध्यमबाट यस्ता क्षतिहरू न्यून गर्न सकिन्छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पशुपालन क्षेत्रको करिब १२ प्रतिशत योगदान छ । पशुपालन नेपाली जीवन पद्धतिको अभिन्न अंग हो, जसले लाखौंलाई प्रत्यक्ष रोजगारीसमेत दिइरहेको छ । त्यसकारण पनि पशुपालन र पशु स्वास्थ्य नेपालको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

भारत सरकारले यो वर्षको बजेट भाषणमा सन् २०२५ सम्म खोरेत, पीपीआर र ब्रुसेलोसिस रोग भारतबाट उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन र विश्व कृषि तथा खाद्य संगठनले २०३० सम्म विश्वबाटै पीपीआर उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने, खोरेतबाट हुने क्षतिलाई पनि सकेसम्म घटाउने रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । यस्ता रोगहरू विश्व व्यापारसँग समेत जोडिने हुँंदा नियन्त्रण गर्न अत्यावश्यक हुन्छ । नेपालले पनि, सीमित स्रोतसाधनका बावजुद विगतमा गाईभैंसीको हैजा भनिने गौंगोटी रोग उन्मूलन गरेको गौरवमय इतिहास भएको हुंदा त्यसरी नै पीपीआरसमेत उन्मूलन गर्ने ल्याकत निश्चय नै राख्छ । त्यसै गरी २०३० सम्म रेबिजबाट हुने मानवमृत्युलाई शून्यमा झार्ने विश्वव्यापी लक्ष्य छ । तर रेबिज रोगबाट वर्षेनि दर्जनौं नेपालीको अकाल मृत्यु हुने गरेको छ, जबकि कुकुरमा रेबिजविरुद्ध खोप लगाए यसबाट हुने मानवमृत्युलाई ९५ प्रतिशतभन्दा बढी घटाउन सकिन्छ । त्यसैले नेपालमा पनि रेबिजको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि घरपालुवा र सामुदायिक कुकुरहरूमा खोप लगाउने अभियान चलाउनुपर्छ ।

नयां शासकीय स्वरूपसँगै तीन तहमा सरकार बनेपछि पशु स्वास्थ्य सूचना प्रणालीमा केही अन्योल देखिएको छ । यसका कारण पशु रोग रिपोर्टिङमा समस्या आएको छ, जसले गर्दा पशु रोग तथ्यांक प्रणाली चुस्त हुन सकेको छैन । स्वास्थ्यसेवामा पनि यही समस्या छ । नीतिनिर्माणमा अत्यावश्यक राष्ट्रिय तथ्यांक निर्माणमा तीनै तहका सरकारबीच संविधानको परिकल्पना बमोजिम सहकार्य र समन्वयको आवश्यकता छ । संघीय सरकारले यसमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न ढिलो गर्न हुंदैन । अर्कातिर, नयांँ चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने गुणस्तरीय जनशक्तिको चर्को अभाव छ । यो कुराको चुरो पहिल्याउंँदै जांँदा विश्वविद्यालयसम्म पुगिन्छ । यसका लागि कृषि अध्यापन गर्ने विश्वविद्यालयहरूले गुणात्मक फड्को मार्नैपर्छ र गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गरी बजारमा पठाउन सक्नुपर्छ । विश्वविद्यालयहरू अहिलेकै गतिमा चलिरहने हो भने उत्पादित जनशक्तिले कृषिका आधुनिक चुनौतीको सामना गर्न सक्नेमा शंका छ । गुणस्तरीय फ्याकल्टी चयन प्रणाली स्थापित नभई यसमा सुधारको गुन्जायस छैन ।
अहिले स्थिर सरकार रहेको र केही गरौं भन्ने कृषिमन्त्री पनि भएका बेला पशु स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्न सके यसले एकातिर पशु रोगहरूको नियन्त्रणमार्फत गरिब किसानको जीवनस्तर उकास्न सहयोग गर्थ्यो भने, अर्कातिर मूल स्रोतमै रोग पत्ता लगाई कम स्रोतसाधनमा जनस्वास्थ्यमा हुने सम्भावित क्षति टार्न वा घटाउन सकिन्थ्यो । स्वास्थ्य रणनीति कार्यान्वयन गर्ने उपयुक्त मौका पनि हो यो ।