पशुपन्छी औषधि आयातमा देखिएका समस्या

भाग १ः व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण 

नेपालमा भारत वा तेश्रो मूलुकबाट पशुपन्छी औषधि आयात गर्ने उध्देश्यले स्थापित कुनै पनि कम्पनीले कम्तिमा ८ ठाउँमा दर्ता हुनुपर्छ। यो सूचि हेर्दा मात्रै जो कसैले पनि जिव्रो टोक्ने अवस्था देखिन्छ। यसैबाट व्यवसायीहरूले कति झन्झट व्यहोरिरहेका छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ। यी प्रत्येक स्थानमा दर्ता नविकरणका लागि व्यहोर्नुपर्ने झमेलाका अलग सूचि त झन कहालि लाग्दो छँदैछ। फेरि, एक पटक दर्ता गरेपछि सदा कालका लागि हुने हैन कि प्रत्येक वर्ष विवरण वुझाउने र नविकरण गर्ने गर्नैपर्छ त्यसमाथि पशु सेवा विभागले दिने सिफारिसमा त ४ महिने झमेला छ।

दर्ता हुनुपर्ने कार्यालयहरूको सूचि

क)  कम्पनि रजिष्ट्रारको कार्यालय (कम्पनी दर्ता प्रयोजन)

ख)   आन्तरिक राजश्व कार्यालय (स्याथी लेखा नम्वरका लागि)

ग)    वाणिज्य विभाग (व्यापार व्यवसाय अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने)

घ)    औषधि व्यवस्था विभाग (औषधि दर्ता तथा पसल संचालन प्रयोजन)

ङ)    राष्ट्रिय पशु आहारा तथा गुण व्यवस्थापन कार्यालय, पशु सेवा विभाग (पशु आहारा सम्पुरक सिफारिस प्रयोजन ४ महिने)

च)    भेटेरिनरी गुणस्तर तथा औषधि नियन्त्रण कार्यालय, पसु सेवा विभाग (DISINFECTANT AND WATER SANITIZER  लगायतका लागि आयात सिफारिस प्रयोजन ४ महिने)

छ)   भन्सार विभाग (EXIM CODE प्रयोजन)

ज)   सम्वन्धित वडा कार्यालय वा नगरपालिकामा (व्यवसाय दर्ता तथा घरवहाल कर प्रयोजन)

भाग २ः आयात सिफारिस 

पसल दर्ता भैसकेपछि भारत वा तेश्रो मुलुकबाट आयात गर्नका लागि पशु औषधिको हकमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगत रहेको औषधि व्यवस्था विभागबाट र पशुपन्छी आहारा सम्पुरकको हकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पशु सेवा विभागको एक कार्यालय राष्ट्रिय पशु आहारा तथा लाइभस्टक गुण प्रयोगशाला, हरिहरभवन, ललितपुरबाट आयात सिफारिस लिनुपर्छ। त्यसैगरी, भ्याक्सिन, वाटर सेनिटाइजर तथा डिस्इन्फेक्टैन्ट लगायतका वस्तु आयातका लागि पशु सेवा विभाग अन्तरगतकै भेटेरिनरी गुणस्तर तथा औषधि नियमन कार्यालय, वुढानिलकण्ठबाट आयात सिफारिस पत्र लिनुपर्छ।

पशु सेवा विभागले दिने यस्तो आयात सिफारिस दुइ वर्ष अघिदेखि ४ महिना अवधिको छ जुन पहिले १३ महिना अवधिको थियो। आर्थिक ऐन तथा नियमावली (आर्थिक अध्यादेश पेज ३३५) मा प्रष्ट शब्दमा “यस्तो सिफारिस एक आर्थिक वर्षका लागि दिन सकिनेछ” भनि उल्लेख गरेको भइपनि यसो गरिएको छैन । यो प्रकृया कठीन किन छ भने तेश्रो मुलुकबाट एल.सी. खोलेर ल्याइने सामानको नेपाल आइपुग्ने समय अगावै सिफारिसको म्याद सकिन्छ र सामान बीच वाटोमै अवैध हुन सक्छ। अझ विडम्वनाको कुरा त के छ भने सवै कागजी प्रक्रिया पूरागरे पश्चात, प्रयोगशाला परीक्षण गरी सवै हिसावले गुणस्तरीय भएको एकिन गरेपछि मात्र सिफारिस समितिको पूर्ण वैठकबाट पारित गरेर  दिइएको सिफारिसको सक्कल पेश गर्दा समेत तुरून्त नयाँ सिफारिसको लागी सम्पूर्ण कागजातहरू फेरि पेश गर्नेगरी अर्को वैठकको निर्णय कुर्नु पर्ने अवैज्ञानिक प्रणाली लागू  छ। स्मरण रहोस् विश्वका विभिन्न देशले दिने यस्तै प्रकृतिका सिफारिसहरू ५ वर्षसम्मको हुने गरेको पाइएको छ भने नेपालकै औषधि व्यवस्था विभागले एक पटकमा २ वर्षको सिफारिस दिंदै आएको छ।

हाल पशु आहारा सम्पुरकमा सम्बन्ध, सरोकार र सम्भावनानै नरहेको सैनिटरी सर्टिफिकेट पेश गर्नुपर्ने भन्ने नियम सिफारिसमा उल्लेख गरेर सम्वनधित निकायले अनावश्यक रूपमा व्यवसायीलाइ दुख दिने काम गरिरहेको छ भन्ने व्यावसायीहरूको गुनासो छ।

आफ्ना नियमित जिम्मेवारीका काम समेत समयमा गर्न नभ्याउने गरी कामको चाप वढी भएको हालको अवस्थामा १३ महिना अवधिका लागि आयात सिफारिस दिन सकिने यस अघिको नजिर हुँदाहुँदै  ४ महिने बनाउँदा वर्षमा एक पटक गरे हुने कामलाई  ३ पटकको झन्झट व्यहोर्नु पर्ने र  सोही व्यवस्थालाई कायम राखी आफैलाइ कार्यवोझ थप्नुको पछाडि कुनै गलत नियत त छैन भन्ने आशंका व्यवसायीहरूले गर्न थालेको पाइएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू मार्फत प्राप्तहुने रेमिटेन्सले अर्थतन्त्र धानेको देशमा, स्वदेशमानै व्यापार व्यवसाय गरी राज्यलाइ भन्सार तथा आयकर बुझाइ स्वरोजगार हुनुका साथै रोजगारीको सिर्जना समेत गर्ने व्यवसायीहरू सम्मानित हुनुपर्नेमा, सहजिकरण गर्नका लागि स्थापना गरिएका निकायहरूबाट  अव्यवहारिक नियम र झण्झट थपेर अपमानित एवमं लज्जित गर्ने खालको हालको अवस्थाले तपाइ हामी सवैलाइ पिरोलेको त छदैछ, व्यवसायीक असुरक्षा र अस्तित्व माथी नै चरम संकट सिर्जना भइरहेकोछ।

सर्भाधिकारः लेखकमा  निहित रहने छ