संघियतामा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

मुलुकको सरकारी सेवाको पुनरसंरचनाको विज्ञ एवम ठेकेदार ठान्नेहरुले भेटेरिनरी सेवा र पशुपालन सेवा लाई नेपालको संविधान, २०७२ को मर्म र भावना प्रतिकुल आफ्नै ढङ्गबाट व्याख्या गर्ने गरेको छ । नेपालको संविधानले अनुसुचि ५,६,७,८ र ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको साझा र एकल अधिकारहरुको सूचीहरुको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । एकातिर यि विषयमा फैलाइएका भ्रम चिर्न अत्यन्त जरुरी छ भने अर्कोतर्फ मौजुदा संविधानमा भएका केहि त्रुटीलाई सच्याउन हाल संशोधन प्रकृया अगाडी बढिरहेको सन्दर्भमा आवश्यक परैवी हुनु अत्यन्त जरुरी छ । त्यस्तै नेपालको संविधान, २०७२ ले भेटेरिनरी सेवा र पशुपालन सेवाका विषयमा गरेको विभिन्न प्रावधानहरु आफैमा बाझिने र स्पष्ट समेत नभएको पाइन्छ । संघियताको उद्देश्य केवल दूर दूराजका जनताहरुको घर आगनमा सेवा पु¥याउन मात्र नभइ गुणस्तरीय सेवा पु¥याउन हो, यो विषय बझ्नु अत्यन्त जरुरी छ । पशुपालक कृषक र सर्वसाधरणलाई उपलब्ध हुदै आएको सरकारी सेवामा कुनै पनि वाहानामा कटौती गर्ने षड्यन्त्र कतै कसैबाट भएमा सो कार्य स्वीकार्य हुनेछैन । यहाँ यिनै सेरोफेरोमा बहसका लागि केही विषयवस्तु उजागर गर्न मात्र खोजिएको छ ।

नेपालको संविधानले कृषि शब्दको प्रयोग गर्दा समेत सो शब्दले पशुपालन र पशु स्वास्थ्य विषय समेत बुझाउने सन्दर्भमा आफैमा अस्पष्ट देखिन्छ । अनुसुची ६ अन्तरगत क्र.सं. २० मा कृषि तथा पशुपालन लेखिएको छ । त्यस्तै अनुसुची ८ मा उल्लेखित स्थानिय तहको अधिकारहरुको सुचि अन्तरगत क्र.सं.२० मा कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य उल्लेख गरिएको छ । तर अनुसुची ९ मा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको अधिकारको साझा सुची अन्तरगत क्र.सं.५ मा कृषि भन्ने शब्द मात्र लेखिएको छ । यसको कानूनी अर्थ लगाउने हो भने पशुपालन र पशु स्वास्थ्य सेवालाई यस अनु समेट्न मिल्दैन । त्यसो हो भने पशु विकास र पशुपालन प्रदेश र अझ पशु स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर विषय स्थानिय तहको एकल अधिकार भित्र पर्ने देखिन्छ, जुन कानूनी एवम प्राविधिक ढङ्गबाट समेत त्रुटीपूर्ण छ । यस विषयमा संविधान संशोधन हुनु पर्ने देखिन्छ ।
बर्डफ्लु रोगलाई न कृषि शब्दले नै समेट्छ न पशुपालन शब्दले नै यस्ता रोगहरुलाई समेट्ने बृहत्तर शब्द राख्ने हो भने एक स्वास्थ्य वा जुनोटिक रोगहरु भन्ने शब्द प्रयोग हुनु जरुरी छ ।
नेपालको संविधानको अनुसुची–८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सुची अन्तर्गत क्र.सं.१५ मा पशु स्वास्थ्यलाई स्थानिय तहको एकल अधिकार भित्र राखिएको छ । यदि यस संवैधानिक व्यवस्थाका हुबहु पालन गर्ने हो भने हाम्रा गाउपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाहरुले आफ्नो क्षेत्र भित्रका कुखुरामा बर्डफ्लु रोग विरुद्धको खोप लगाउन दिने वा नदिने विषयमा निर्णय दिने अधिकार संविधान सम्मत हुने छ । जुन कुरा प्राविधिक ढङ्गबाट उचित हुन्छ ? यसले मुलुकको एकमात्र आत्मनिर्भर रहेको क्षेत्र समेत धारासाही हुने देखिन्छ ।

एण्टी माइक्रोबियल रेसिस्ट्यान्सका कारण विश्वले सन् २०५० पछि झण्डै एक करोड मानिस प्रति वर्ष गुमाउनु पर्ने तथ्यांक संयुक्त राष्ट्र संघले प्रक्षेपण गरेको छ । त्यस्तै विश्वले सन् २०५० मा वार्षिक ६६ हजार खर्ब रुपैया बराबर खर्च एण्टी माइक्रोबियल रेसिस्ट्यान्सका लागि गर्नपर्ने देखिन्छ जसको प्रभाव नेपाल जस्ता अति कम विकसित मुलुकमा बढि पर्ने देखिन्छ । भेटेरिनरी औषधीका बारेमा हालसम्म पनि उपयुक्त, स्पष्ट एवम प्रभावकारी नीति नभएको सन्दर्भमा यस्ता संवेदनशिल विषयमा पशुपालन र पशुस्वास्थ्य विषय त स्थानिय तहको एकल अधिकार भित्र पर्छ भन्ने हो भने के होला ?

कुनै पनि तहको अधिकार सुची भित्र नपरेका विषयहरुलाई अविशिष्ट अधिकारको रुपमा स्विकार गरि संघको अधिकार भित्र रहने संवैधिक व्यवस्था भएकाले एक स्वास्थ्य, जुनोटिक रोग, पशु वधशाला तथा मासु जाचँ सम्बन्धी, केन्द्रीय प्रयोगशालाहरु, केन्द्रीय जैविकि उत्पादन प्रयोगशाला लगायतका विषयहरुलाई संघ अन्तरगत राख्न सक्ने देखिन्छ ।

संघियतामा संघले आफुलाई उपलब्ध अधिकार प्रदेश वा स्थानिय तहलाई दिन सक्दछ भने स्थानिय तहका अधिकार संघले प्रयोग गर्न पाइदैन । त्यसकारण हाल प्रदेश र स्थानिय तहले गर्न नसक्ने कार्यहरु संघमा नै राख्ने र क्रमश त्यस्ता संरचना र कार्यहरु हस्तान्तरण गर्दै जादा कुनै पनि सेवा अवरुद्ध हुदैन अन्यथा यसले ठुलो रिक्तता निम्त्याउन सक्दछ । आजको मितिमा सबै प्रदेशहरुले रेविज, पि.पि.आर. लगायतका खोपहरु उत्पादन गर्न पक्कै पनि सक्दैनन्, यो यथार्तता बुझ्नु जरुरी छ ।
हामी एकातिर गाउपालिकामा पशुपालन वा पशु स्वास्थ्य सेवाका लागि एक जना अधिकृतको परिकल्पना गर्दैछौं भने अर्को तर्फ जिल्लास्तरमा कुनै पनि पशु स्वास्थ्य संग सम्बन्धित कुनै पनि निकाय नहुने बहश गर्दैछौ । अब मेरो प्रश्न के हामीले गाउपालिकाबाट नै कृषकलाई Gynecology, Medicine, Surgery, जस्ता विशिष्ट सेवा दिन सक्छौ, सायद अर्को २५ वर्ष सम्म असम्भव प्राय छ । यस अवस्थामा अब कृषकले यस प्रकारको विशिष्ट सेवाका लागि प्रदेश राजधानी जानुपर्ने हो वा सम्बन्धित जिल्लाको सदरमुकामबाट उपलब्ध हुने ? यसै सन्दर्भमा अर्को दृष्टान्त अब के जिल्ला सदरमुकाममा रहेका जिल्ला अस्पताल बन्द हुने नै भए त ? त्यसकारण म भन्छु पशुपालक कृषकको बृहत्तर हितलाई मध्यनजर गर्ने हो भने अब जिल्ला स्तरमा एक प्रयोगशाला सहितको आधुनिक पशु चिकित्सालय हुनु जरुरी छ । हाल जिल्ला पशु सेवा कार्यालयबाट उपलब्ध कृत्रिम गर्भधान सेवा , घाँसका बिउँ वितरण, डाँले घाँस वितरण, सामान्य उपचार, गोबर परिक्षण, सुमार्ने कार्य, गोठ सुधार, नश्ल सुधार, मासु पसल सुधार जस्ता कार्यक्रम गाउपालिका, नगरपालिका र अझ वडाबाट गराइनु पर्दछ ।

नेपालको संविधानको अनुसुची–५ मा संघको अधिकारको सुची अन्तर्गत क्र.सं.१६ मा रहेको स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य मापदण्ड, सरुवा रोग नियन्त्रण जस्ता संवैधानिक व्यवस्थामा टेकेर थुप्रै अतिआवश्यक भेटेरिनरी सेवाहरुलाई संघमा स्थापित गर्न सक्ने देखिन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च पदस्थ नेतृत्वलाई मेडिकल अफिसरलाई गाउपालिका अन्तर्गत राखिनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव आउदा मेडिकल अफिसर आठौं तहको हुने तर गाउपालिकाको प्रमुख रा.प.तृतिय श्रेणी हुने भएकाले हामी हाम्रा कर्मचारीलाई Demoralize गर्न चाहदैनौ , योग्यताको सम्मान हुनुपर्दछ भनि सो निर्णय स्विकार गर्न मानेनन् । गम्भीर विषय छ , हाम्रा नेतृत्वहरु , यो ऐतिहासिक क्षण हो । पशुपालन र भेटेरिनरी पेशालाई देश र जनताको हितका लागि मर्यादित र व्यवसायिक बनाउन यँहाहरु अगाडी अगाडी लाग्नुस् हामी तँपाईहरु साथ दिन तँपाईहरुको पछि पछि छौ । भेटेरिनरी सेवाका गम्भीर विषयहरुलाई नेतृत्व र नीति तहमा कार्यरत महानुभावहरुलाई बुझाउन जरुरी छ । इतिहासले तपाई हाम्रो मुल्याकंन गर्नेछ ।