लालबाबु पण्डितलाई खुल्ला पत्र

लालबाबु पण्डितलाई खुल्ला पत्र: हिजोआज नेपाली मेडियामा तपाईंले चर्चित न्युज मेकरको रूपमा स्थान पाउनु भएको छ । मेडियामा मात्र हैन धेरै जसो निजामती कर्मचारीहरूका पनि वाह वाहीका पात्र हुनुहुन्छ अहिले ।

निजामती प्रशासन सेवालाई जनता र राष्ट्रप्रति उत्तरदायी र मर्यादित बनाउनका खाँतिर निजामती ऐनको चौथो संशोधनमार्फत् राष्ट्रसेवक कर्मचारीले कुनै पनि विदेशी मुलुकको डिभी, पिआर वा ग्रीन कार्ड लिन नपाउने व्यवस्था गर्नु भयो यो अतिनै स्रहानिय छ । यसले केही हद सम्म भए पनि निजामती सेवालाई राष्ट्रप्रति उत्तरदायी बनाउन योगदान पुग्ने विश्वास सबैले लिएका छन् । 

“सादा जीवन जब्बर अडान” बाट चिनिने तपाँईं यसका लागी अभिनन्दित पनि हुनु भयो, सबै नागरिकहरूको नजरमा धन्यवादको पात्र हुनुभयो बधाइ छ तपाँईंलाई । अडान लिनु र काम फत्ते नहुन्जेल अडिक हनु पनि ठूलो कुरा हो । अडानमा अटल भएपछि सफलता हात पर्छ भन्ने पाठ पनि तपाँईंले सबैलाई सिकाउनु भयो । तपाँईंले लिएको अडान र उठाएका विषयहरू एकदमै जायज छन् निजामती प्रशासन सेवालाई जनता र राष्ट्रप्रति उत्तरदायी र मर्यादित बनाउन । यसका कार्यान्वयनका पाटाहरू केलाउँदै यसले अन्य पक्षमा पार्ने असरलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी थियो कि जस्तो लाग्छ। मन्त्रीका रूपमा आसिन भएपछि तपाँईंको नजर पिआर लिने दुई चार हजार कर्मचारीहरूमा मात्र परे । डिभी, पिआर र ग्रीन कार्डलाइ तपाँईंले एउटै बर्गमा राख्नुभयो भने बिदेशको पीआर र बिदेशको नागरिकतालाई फरक देख्नुभयो । बिदेशको नागरिकता “स्थायी आवासीय अनुमति” भित्र पर्छ कि पर्दैन भन्नेमा संशोधित ऐनले स्पष्ट बोलेको छैन । दुई चार हजार पीआर धारी कर्मचारीहरूको लागी निजामती ऐनको संशोधन भयो तर दश बाह्र हजार भन्दा बढी बिदेशी नागरिकता धारी कर्मचारीहरूलाई संशोधनले छोएन कि भन्ने लाग्यो । संशोधन हुनु पर्ने धरै कुराहरू थिए तर सामान्य कुराले मात्र स्थान पायो यो चौथो संशोधनले । पीआर लिएका मानिसहरूले जागिर छोडी ठाउँ खालि गरिदिँदा राम्रो मिहनेति र बफादार मानिसले जागिर पाउँछ भन्ने लाग्दैन, बफादार त उसको नैतिकताले नियमन गर्ने कुरा हो । बरू राष्ट्रको सेवा गर्न शपथ खाएका बफादार निजामती कर्मचारीहरूलाई आफू राष्ट्रसेवक भएको अनुभूत गराउनु नै ठूलो कुरा हो । तर तपाँईंले सबै निजामती कर्मचारीहरूलाई एउटै तुलामा राखेर फुटबल खेलको भकुण्डो जस्तो बनाएर खेदो मात्र खनिरहनु भयो । सबै निजामती कर्मचारीहरूलाई एउटै तुलामा राखेर जोख्नु र सबैलाइ एउटै गिद्दे नजरले हेर्नु र मेडियामा निजामती कर्मचारीहरूको नकरात्मक कुरा मात्र गर्नु राम्रो भएन नि मन्त्री ज्यू । यसले बफादार निजामती कर्मचारीहरूलाई त निल्नु न ओकल्नु कस्तो घृणित र निकृष्ट जागीर खाइएछ भनेर अवश्य पनि आत्मा पोल्छ नि, होइन र?

तपाँईं सरल र राष्ट्रभक्त मान्छे हो यसमा कुनै दुविधा छैन परन्तु तपाँईंले मिडिया मार्फत् दिएको अन्तरवार्तामा भनेका कतिपय तर्कहरू तर्कका लागी मात्र तर्क थिए । निजामति सेवा निकै आकर्षक छ र त एउटा निम्न स्तरको पदकालागी पनि उच्च शिक्षा हासिल गरेका सयौ मानिसहरूको दरखास्त पर्दछ भन्ने कुरामा कुनैपनि तर्क देखिन्न । यो त राज्यले नागरिकहरूलाई रोजगारीको प्रशस्त अवसर दिन नसक्नुको एउटा प्रतिविम्ब मात्र हो । बिहान बेलुका हात मुख जोड्न नसक्नुको विकल्पहिन बाध्यता हो । के सबै बेरोजगार मानिसहरू निजामति सेवाका लागी दरखास्त दिन छोडी गुण्डागर्दी वा खाडीको यात्रा गरून्? के उच्च शिक्षा हासिल गरेकाहरूले निम्न स्तरको पदमा जागीर खान मिल्दैन? उसले त आफ्नो जिम्मेवारी राम्रो र प्रभावकारी तवरले गर्न सक्दछ होइन र? । होइन भने धेरैले दरखास्त दिदैमा निजामति सेवा आकर्षक छ भन्नु गलत र अदुरदर्शिता मात्र हो । बरू उच्च शिक्षा हाँशिल गरेका बुद्दिजिवी बर्गहरू समेत यो देशमा बोरोजगारको यो अवस्थामा रहेछन् भनी ग्लानी गर्नुपर्ने हो । यथार्थको धरातल फरक छ यसमा । जबसम्म एउटा व्यक्तिले सरकारी सेवामा आफ्नो कर्मठ र महत्वपूर्ण समय सुम्पिसकेपछि आफ्नो भविश्य सुनिश्चित भएको देख्दैन, सामान्य स्तरको जिन्दगी बाँच्न पनि सक्दैन, निजामति कर्मचारी भएकै कारण अपमानित र अपहेलित हुनुपर्दछ तब सम्म यो डिभी, पिआर वा ग्रीन कार्डलाई बन्देज लगाएर मात्र निजामती सेवालाई राष्ट्रप्रति उत्तरदायी बनाउने कल्पना समेत गर्न सकिदैन ।

हाल निजामती सेवामा विध्यमान रहेको गुलामी प्रथा, राजनैतिक गन्द मिसिएको ट्रेड युनियनहरूको दादागिरी र हस्तक्षपलाई नियन्त्रण वा अंकूस लगाउने तर्फ लाग्नु पर्ने थियो, जुन गम्भीर विषय नै छायाँमा पर्यो यो संशोधनमा । निजामती ऐनमा नै निजामती कर्मचारीहरूले निजामती सेवामा बसेर राजनीति गर भनेर ढोका खुल्ला गरेको छ र त हाल निजामती सेवामा रहेका ट्रेड युनियनहरूको संख्या हातको अौलामा गन्न नसिकने भएका छन् त्यो तपाँईंलाई पनि अवगत भएकै कुरा हो । उच्च पदस्त देखि तल सम्मको सरूवा बढुवा ट्रेड युनियनहरूको दवावमा हुने गरेको छ भन्ने मेडियाहरूबाट मात्र सुनिने हैन स्वयम् निजामती कर्मचारीहरू आफै बताउँछन् । यो नियति हो कि बिडम्वना? अरू निम्न र निरिह कर्मचारीहरूको त के कुरा गरौं। कसलाई कहाँ सरूवा गर्ने, कसलाई थान्का लगाउने र कसलाई अगाडी बढाउने भन्ने सबै कार्य ट्रेड युनियनहरूको हातमा छ रे । भन्नुहोस् त मन्त्री ज्यू, यो निजामती सेवा निजामती प्रशासनको हातमा हुनु पर्ने हो कि राजनितीग्ज्ञहरूको हातमा? निजामती ऐनमा निजामती कर्मचारीहरले राजनीति गर भनेर खोलिएको ढोका बन्द गर्ने तर्फ तपाँईंको ध्यान किन गएन? “कि जागीर खान्छ कि त पीआर रोज्छ” भन्ने तपाँईंको मन्त्र “कि जागीर खान्छ कि त राजनीति गर्छ” भन्नेमा किन लागू भएन? किन सबै पढेलेखेका उच्च पदमा रहेका निजामति कर्मचारीहरू पनि पीआर रोजेर नेपालबाट बिदेश पलायन हुदै छन्? यो विचारणीय कुरा हो । अब मन्त्री ज्यू तपाँईं निजामती प्रशासनमा देखिएका सबैखाले विकृति र विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्न साँच्चिकै दृढता पूर्वक अघि बढ्नु भएको हो भने निजामती सेवामा हाल विध्यमान रहेको ट्रेड युनियनको हस्तक्षपलाई नियन्त्रण गरी राजनैतिक गन्द नमिसिएको एउटै मात्र आधिकारीक ट्रेड युनियन बनाउने तर्फ लाग्नुहोस्, राजपत्र अनंकितहरूको लागी मात्र किन तल देखि माथि सम्म सबै तह र तप्कालाई समेट्ने गरी बैदेशिक भ्रमण निर्देशिका बनाई लागू गर्ने तर्फ लाग्नुहोस्, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको सरूवा एउटा  निर्दिष्ट प्रकृयाका आधारमा गर्ने पद्दति कायम गर्न तर्फ लाग्नुहोस्, राष्ट्रसेवक भएको अनुभूत गराउने तर्फ लाग्नुहोस्, बहुसंख्यक जनता र राष्ट्रप्रति उत्तरदायी कर्मचारीहरूले तपाँईंलाई यो भन्दा बढी प्रशंसा गर्ने छन् ।